...............

एकीकडे हिंदी लादली जात आहे, असे निर्माण करण्यात आलेले चित्र आणि दुसरीकडे स्वदेशी भाषेसाठीचा आग्रह या कात्रीत देश सापडलेला आहे. त्यावरून देशभरात ठिकठिकाणी हिंदीच्या विरोधात आंदोलने चालू आहेत. अशा परिस्थितीत सत्तास्थानावरून जेव्हा शहाणपणाची भाषा ऐकू येते, तेव्हा तिचे स्वागत केलेच पाहिजे. त्यामुळे केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरेन रिजिजू यांच्या ताज्या वक्तव्याला ठळकपणे मिरविले पाहिजे - सरकारनेही आणि विरोधकांनीही!

‘हिंदी ही राष्ट्री य भाषा नसून, अधिकृत भाषा आहे. तसेच हिंदीला कोणत्याही प्रकारे अन्य भाषांवर लादण्यात येणार नाही,’ असे रिजिजू यांनी स्वच्छ शब्दांत सांगितले आहे. तेही राज्यसभेत. ‘हिंदी ही सरकारी कामकाजाची भाषा आहे, राष्ट्रभाषा नाही. देशातील कोणतीही एक भाषा दुसऱ्या भाषेवर लादली जाणार नाही,’ असे त्यांनी सांगितले.

वास्तविक केंद्रात सध्याचे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार आल्यापासून ते हिंदीला पुढे आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहे, हे कोणापासून लपलेले नाही. उदाहरणार्थ, इंग्रजी किंवा कोणत्याही प्रादेशिक भाषेत प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातीची हिंदी आवृत्ती तयार करून ठेवा, असे आदेश गेल्याच महिन्यात केंद्र सरकारने सर्व मंत्रालये आणि खात्यांना दिले आहेत. सध्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या मुद्रित माध्यम जाहिरात धोरणानुसार, सर्व मंत्रालये आणि खाती आपल्या जाहिरातीच्या अंदाजपत्रकापैकी ३० टक्के खर्च इंग्रजी वृत्तपत्रांवर, ३५ टक्के हिंदी वृत्तपत्रांवर आणि ३५ टक्के खर्च अन्य भाषांतील वृत्तपत्रांवर करतात. तशीही देशाच्या कानाकोपऱ्यात ज्या प्रमाणात हिंदी पोहोचली आहे, तेवढ्या प्रमाणात अन्य कोणत्याही भाषेला पोहोचता आलेले नाही. इंग्रजीला तर नाहीच नाही. त्यामुळे डोळ्यांवर येणार नाही अशा पद्धतीने आणि गोडीगुलाबीने हिंदीचा अंगीकार वाढवला, तर त्याला विरोध होण्याचे कारण नाही; मात्र त्यात हडेलहप्पी होऊ लागली की ‘वांधा होतो.’  

गेल्याच आठवड्यात तमिळनाडूत याची चुणूक दिसली. प्रसिद्ध अभिनेते कमल हासन यांनी हिंदी भाषा तमीळ लोकांवर लादली जात असल्याचा आरोप केला. त्याला उत्तर देताना अण्णा द्रमुकच्या एका मंत्र्याने म्हटले, ‘असे जर आहे तर कमल हासनने हिंदी चित्रपटांत काम करणे कमी केले आहे का?’ ज्या तमिळनाडूला हिंदीविरोधाचे प्रतीक म्हणून मिरविले जाते, त्याच तमिळनाडूत हिंदीच्या समर्थनार्थ एक मंत्री पुढे येतो, हे जेवढे आश्चर्यकारक तेवढेच सुखद.

अर्थात याला कारण आहे हिंदीचे अर्थकारणातील स्थान. कित्येक तमीळ कलाकार आज हिंदीत काम करतात आणि मराठी/हिंदी कलाकारांविना कोणताही चित्रपट दिसणे मुश्कील. जे चित्रपटांचे तेच अन्य क्षेत्रांचे. तमिळनाडू हे देशातील सर्वाधिक औद्योगिकीकरण झालेले राज्य म्हणून नुकतेच जाहीर करण्यात आले आहे. तेथे बाहेरच्या प्रांतातील लोक मोठ्या संख्येने आलेले आहेत. अन् जे तमिळनाडूचे तेच तेलंगणा-आंध्र प्रदेशचे, तेच कर्नाटकचे आणि तेच केरळचे.

त्यामुळे हिंदीचे वावडे आहे, असे नाही. फक्त ती बळजबरीने लादण्यात येत आहे, असे वाटता कामा नये एवढीच लोकांची मागणी आहे. दुर्दैवाने हिंदीभाषकांची याबाबतची वृत्ती फारशी सुखावह नाही. ‘हम करे सो कायदा’ हा आजवरचा इतिहास राहिला आहे. राजभाषा विभाग, संसदीय राजभाषा समिती, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, तांत्रिक परिभाषा आयोग, केंद्रीय हिंदी संस्थान अशा कितीतरी संस्था तेच काम करत आहेत. गेली चार-पाच दशके या संस्थांकडे एकच काम आहे - हिंदीचा प्रसार करणे; मात्र त्यांचा बहुतांश वेळ इंग्रजी खर्ड्यांचा अनुवाद करण्यात जातो आणि हा अनुवाद असा करण्यात येतो, की वाचकाला त्या भाषेची शिसारीच यावी.

उलट हिंदी पट्ट्यात इंग्रजीचे आक्रमण आणि हिंदीची पीछेहाट यामुळे विचारी लोकांना चिंता वाटू लागली आहे. स्वतःहून लोकांनीच राजभाषा म्हणून हिंदीला स्वीकारावे, अशी स्थिती अजूनही निर्माण करण्यात आलेली नाही. नामावली, चित्रपटांतील पाट्या इत्यादी हिंदीतच दाखविणारा हिंदी चित्रपट (बॉलिवूड!) आज अभावानेच दिसेल. हिंदी वृत्तपत्रांत सर्रास इंग्रजी शब्द आणि इंग्रजी लिपी छापलेली दिसते. सीएम, पीएम असे न लिहिता CM, PM असे लिहिलेले दिसते.

एकीकडे हिंदी पट्ट्यात त्या भाषेचे हे भ्रष्टीकरण आणि दुसरीकडे अन्य प्रांतांत तिचा प्रसार, अशा दोन रुळांवरून या भाषेची गाडी धावत आहे. अरुणाचल प्रदेशापासून गुजरातपर्यंत आणि काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत हिंदी झपाट्याने पाय पसरत आहे, यात वाद नाही. तिच्या रेट्यापुढे अनेक स्थानिक भाषा भेदरलेल्या दिसत आहेत, हेही खरे आहे. परंतु ‘अर्थस्य पुरुषो दासः’ हे जेवढे खरे तेवढेच ‘अर्थस्य भाषा दासी’ हेही खरे आहे.

आज परिस्थिती अशी आहे, की देशातील बहुतांश हॉटेलांमध्ये, भटारखान्यांमध्ये हिंदी बोलली जाते. जास्तीत जास्त लोक जिथून येतात आणि जास्तीत जास्त लोकांची मागणी जी असेल, त्या प्रांताचा वरचष्मा राहणारच आणि ती मागणी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न होणारच. मागणी तसा पुरवठा हा बाजाराचा नियमच आहे. अन् कोणी कितीही उड्या मारल्या तरी इंग्रजी ही जनसामान्यांची भाषा होऊ शकत नाही. त्यामुळे हिंदी हा त्यातल्या त्यात सोपा पर्याय राहतो. तो लोक स्वीकारतही आहेत; मात्र वर म्हटल्याप्रमाणे त्यात वरचष्मा दाखवायचा पवित्रा नको.

सहा वर्षांपूर्वीची घटना आहे. तमिळनाडू विधानसभेच्या नव्या इमारतीचे बांधकाम झाल्याबद्दल दहा हजार कामगारांना तमिळनाडू सरकारच्या खर्चाने जेवण देण्यात आले. या कामगारांमध्ये बहुतांशी उत्तर भारतीय होते. त्यामुळेच या समारंभात हिंदी गाणीही लावण्यात आली होती. ‘हिंदू’चे संपादक एन. राम यांनी करुणानिधींना याबद्दल छेडले. तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधी म्हणाले होते, ‘या कामगारांना खाऊ द्या, हिंदी गाणी ऐकू द्या; पण तमिळनाडूत हिंदी बोलण्याची गरज नाही. बिहार, ओरिसा यांसारख्या राज्यांतील लोकांनी ही इमारत उभी केली आहे. त्याबद्दल त्यांना आनंद झाल्यामुळे ते नाच-गाणे करत आहेत.’ करुणानिधींचा इतिहास ज्यांना माहीत आहे, त्यांच्या दृष्टीने हा आश्चर्याचा धक्का होता. त्याचे तात्पर्य एवढेच, की आपसूक आली तर हिंदीला सगळेच स्वीकारतील, बाहेरून कोणी अंगावर टाकली तर झटकून टाकतील.

एक शायर म्हणतो, ‘तू अता करे तो जहन्नुम भी है बहिश्त, मांगी हुई निजात मेरे काम की नहीं।’ याचा अर्थ - तू स्वेच्छेने दिलेस तर नरकसुद्धा स्वीकारार्ह आहे; पण मागून मिळालेली मुक्ती मला नको. भाषेच्या बाबतीत असेच आहे. म्हणूनच रिजिजू यांचा शहाणपणा उठून दिसतो. त्याला दाद द्यायलाच हवी, कौतुक करायलाच हवे.

ई-मेल : devidas@dididchyaduniyet.com

(लेखक मुक्त पत्रकार व अनुवादक आहेत. भाषा हा त्यांच्या अभ्यासाचा विषय आहे.)